1 सितंबर के बाद देश में लागू होंगे यह पांच बड़े नियम हर भारतीय नागरिक के लिए जानना है जरूरी

 1 सितंबर के बाद देश में लागू होंगे यह पांच बड़े नियम हर भारतीय नागरिक के लिए जानना है बहुत जरूरी,तो आइए जानते हैं इसकी जानकारी. आप सभी को ...

 1 सितंबर के बाद देश में लागू होंगे यह पांच बड़े नियम हर भारतीय नागरिक के लिए जानना है बहुत जरूरी,तो आइए जानते हैं इसकी जानकारी. आप सभी को पता होगा कि कभी ना कभी देश में नए नियम जरूर लागू होते हैं ताकि देश में सुरक्षा को और प्रगति को और ज्यादा बढ़ाया जा सके. ऐसे मैं आपको 1 सितंबर के बाद से लागू हुई है,5 नियम के बारे में बताएंगे जिसके जिसके लिए यहां जरूरी है जानना. तो चलिए शुरू करते है.

                 

                   

1- कार का इंश्योरेंस
 सरकार ने 1 सितंबर के बाद कार चलाने वाले सभी लोगों के लिए कम से कम गाड़ी का इंश्योरेंस 3 साल का होना जरूरी है. और सरकार ने साथ ही साथ बाइक चलाने वालों के लिए भी बाइक का इंश्योरेंस 5 साल के लिए जरूरी होना तय किया है.
 2-आईआरसीटीसी रेल टिकट
 सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए IRCTC दिसंबर 2017 से यहां सेवा शुरू कर दी है लेकिन अब रेल टिकट संग बीमा का प्रीमियम आपको खुद ही भरना होगा. ऐसे में अगर आप टिकट खरीदते समय बीमा भी करवाना चाहते हैं,तो उसके लिए आपको अलग से पैसे देने होंगे.
3- तंबाकू और सिगरेट
 सरकार ने 1 सितंबर के बाद से तंबाकू सिगरेट के पैकेट के 85% भाग में कुछ तस्वीरें छापी है. जिसमें उन पर एक टोल फ्री नंबर भी लिखा होगा. ताकि नशे से छुटकारा पाने के लिए ग्राहक टोल फ्री नंबर पर कॉल करके सहायता प्राप्त कर सकता है.
4- इनकम टैक्स फाइल
 साथ ही साथ सरकार ने 1 सितंबर के बाद से इनकम टैक्स फाइल करने पर आपको ₹5000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
5- इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक
 मोदी जी ने 1 सितंबर को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन कर दिया है. सरकार ने 21 अगस्त 2014 को डिजिटल भारत अभियान शुरू किया गया था.जिसके अभियान के पीछे मकसद था,कि भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक्स अर्थव्यवस्था में बदला जाए,ताकि इस अभियान के पीछे मकसद यहां था कि इस कार्यक्रम के तहत भारत सरकार सभी सरकारी विभागों और भारत की जनता को एक दूसरे से डिजिटल रूप से या इलेक्ट्रानिक तौर से जुड़े. ताकि सारी एक्टिविटी प्रशासन की निगरानी में चलाया जा सके.और इसका एक लक्ष्य ही था कि कागजी कार्रवाई को कम से कम कर के सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंचाया जा सके. और सभी गांव और ग्रामीण क्षेत्रों को भी इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ने की योजना बनाई जा रही है.
डिजिटल भारत के तीन मुख्य घटक है- डिजिटल सुविधा, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण. सरकार की यहां योजना है कि इस कार्यक्रम को 5 सालों में पूरा किया जाना है. उम्मीद है कि 2019 तक भारत डिजिटल परियोजना पूरी तरह से काम करने में सफल हो जाएगी.